नगरसेवकांचा आवाज दडपशाहीतून मुक्त करण्यासाठी नगरसेविका सानिया शेख आक्रमक; मुख्याधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस
खोपोली (प्रतिनिधी): खोपोली नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये लोकप्रतिनिधींना आपली मते आणि प्रभागातील प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याचा गंभीर आरोप करत प्रभाग क्रमांक ११ च्या नगरसेविका सानिया मोहसीन शेख यांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सभागृहातील कामकाज अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि लोकशाही मूल्यांना साजेसे व्हावे यासाठी त्यांनी मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांना कायदेशीर नोटीस बजावली असून आगामी सर्वसाधारण सभांचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह स्ट्रीमिंग) आणि अधिकृत व्हिडिओग्राफी करण्याची मागणी केली आहे.
नगरसेविका सानिया शेख यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नगरपरिषदेच्या सभांमध्ये विविध प्रभागांतील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आणि विकासकामांशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न नगरसेवकांकडून उपस्थित केले जातात. मात्र अनेक वेळा या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही. काहीवेळा नगरसेवकांना मध्येच थांबवण्यात येते, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबला जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे.
त्यांनी असा आरोपही केला की, सभांमध्ये झालेल्या चर्चांचा संपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ तपशील अधिकृत इतिवृत्तामध्ये नोंदवला जात नाही. त्यामुळे नागरिकांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचत नाही आणि लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्यही कमी होते. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेलाच धक्का बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर सानिया शेख यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमातील तरतुदींचा संदर्भ देत नागरिकांना त्यांच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे कामकाज जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. मतदारांच्या विश्वासाला न्याय देण्यासाठी आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वसाधारण सभांचे थेट प्रक्षेपण करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मागणीनुसार, खोपोली नगरपरिषदेच्या सर्व आगामी सभांचे अधिकृत यूट्यूब चॅनेल किंवा फेसबुक पेजवरून थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे. तसेच जर ते शक्य नसेल तर संपूर्ण सभेची अधिकृत व्हिडिओग्राफी करून ती २४ तासांच्या आत नगरपरिषदेच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून द्यावी. यामुळे जनतेला आपल्या प्रतिनिधींचे कामकाज प्रत्यक्ष पाहता येईल आणि प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
यासोबतच प्रत्येक नगरसेवकाला सभागृहात आपली बाजू मांडण्यासाठी किमान पाच ते सात मिनिटांचा निश्चित वेळ देण्यात यावा, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे. विषयाच्या गांभीर्यानुसार हा कालावधी वाढविण्याची तरतूद असावी, असेही त्यांनी सुचविले. यामुळे सभेचे कामकाज अधिक शिस्तबद्ध, परिणामकारक आणि सर्वसमावेशक होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
विशेष म्हणजे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सानिया शेख यांनी आपल्या पत्राच्या प्रती रायगड जिल्हाधिकारी, नगरविकास संचालनालयाचे संचालक (मुंबई) तसेच कर्जत-खालापूर उपविभागीय अधिकारी यांनाही पाठविल्या आहेत. त्यामुळे या मागणीची दखल घेण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये डिजिटल आणि पारदर्शक पद्धतीने सभांचे थेट प्रक्षेपण यशस्वीपणे सुरू असताना खोपोली नगरपरिषद त्यामध्ये मागे का, असा प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. आगामी सर्वसाधारण सभेत या विषयावर काय निर्णय घेतला जातो आणि इतर नगरसेवक या मागणीला कितपत पाठिंबा देतात, याकडे संपूर्ण खोपोली शहराचे लक्ष लागले आहे.
