रायगड-अलिबाग,
दि.29 एप्रिल रोजी: केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना शंभर टक्के लाभ मिळेल, यासाठी दक्षता बाळगावी, तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, याची सर्व संबंधित विभागांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे निर्देश खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिले.
तर केंद्र शासनाच्या योजना राबविताना जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या किंवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना खासदार सुनील तटकरे यांनी यावेळी दिल्या. योजनांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता, गुणवत्तेची खात्री आणि वेळेचे नियोजन यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समितीची आढावा बैठक खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच खासदार सुनील तटकरे यांच्या सहअध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीस आमदार महेंद्र दळवी, रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती वैकुंठ पाटील, महिला व बालकल्याण समिती सभापती रसिका राजाकेणी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आचल दलाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली सातपुते, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) रविंद्र शेळके तसेच विविध विभागांचे विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले की, लोकहिताच्या विकासकामांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिक सजग राहून सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. योजनांच्या अंमलबजावणीत उदासीनता दूर करून त्या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सातत्याने आढावा घेणे गरजेचे आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची नियमित तपासणी करावी. पूर्ण झालेल्या योजनांमधून नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत आहे की नाही, याची खातरजमा करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या तात्काळ करण्यात याव्यात, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत मंजूर रस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. रस्ते बांधकामाच्या प्रस्तावांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे केवायसी त्वरीत पूर्ण करावे तसेच सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम आणि कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे.
निसर्गचक्रामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे तात्काळ सर्वेक्षण करून त्यांना शासकीय योजनांद्वारे मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित विभागांना दिले. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत सीएसआर निधीतून शाळांमध्ये आरओ यंत्रणा बसविण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच जिल्ह्यात क्रीडा सुविधांचा विकास करण्यासाठी कुस्ती स्पर्धांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि अद्ययावत क्रीडा संकुलासाठी प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत केंद्र शासनाचा लोककल्याणकारी निधी राज्य शासनामार्फत जिल्ह्यांना उपलब्ध होत असून या निधीचा नियमानुसार व पारदर्शकपणे वापर होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) कार्यरत असून, योजनांमध्ये येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडविण्यासाठी विभागांनी परस्पर समन्वय साधावा, असेही यावेळी सूचित करण्यात आले.
तसेच,लोकप्रतिनिधींनी आपल्या विभागातील सुरू असलेल्या कामांबाबत सूचना लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. ज्या ठिकाणी कामांमध्ये त्रुटी किंवा विलंब आढळून येईल, त्या प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करून संबंधित जबाबदार घटकांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, कृषी पायाभूत निधी योजना, डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख नूतनीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (भात व नाचणी), हवामान आधारित फळपीक विमा योजना, ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना तसेच प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आदी विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांची माहिती सादर केली. योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा सुचविण्यात आल्या. तसेच नागरिकांना योजनांचा लाभ सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्यात आला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प संचालक प्रियदर्शिनी मोरे यांनी केले
