आदीवासी समाजाच्या ९६ एकर जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करण्याची मागणी; टोरेंटच्या प्रकल्पांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन

कर्जत/प्रतिनिधी
भालीवडी ग्रामपंचायत हद्दीतील लाखाच्यावाडी येथील आदिवासी कातकरी समाजाच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेली सुमारे ९६ एकर जमीन टोरेंट कंपनीला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करून सदर भाडेपट्टा रद्द करावा, अशी मागणी जागृत कष्टकरी संघटना, रायगडने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी रायगड यांना उपविभागीय अधिकारी, कर्जत यांच्यामार्फत १३ ऑगस्ट रोजी निवेदन देण्यात आले.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सदर जमीन कातकरी समाजाच्या उपजीविकेशी संबंधित असल्याने ती खासगी कंपनीच्या प्रकल्पासाठी देताना आदिवासींच्या हक्कांचा, उपजीविकेचा आणि सामाजिक परिणामांचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच टोरेंट कंपनीच्या प्रस्तावित Saidongar-1 (३,००० MW) आणि Saidongar-2 (१,२०० MW) पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमुळे पर्यावरण, जलस्रोत, वनक्षेत्र, शेती आणि स्थानिक ग्रामस्थांवर होणाऱ्या परिणामांचा एकत्रित अभ्यास करून प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात Saidongar-1 प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन आवश्यक असल्याचे नमूद करताना, त्यामध्ये सुमारे २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर बिगर-वनजमीन येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वनक्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामामुळे जैवविविधतेचे नुकसान, वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम, मृदाक्षरण तसेच आदिवासींच्या वनाधारित उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे.

प्रकल्पातील Lower Reservoir हा Pej नदीवर प्रस्तावित असल्याने नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर होणाऱ्या परिणामाचे स्वतंत्र आणि सखोल मूल्यांकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नदी स्थानिक शेती, पिण्याचे पाणी आणि जैवविविधतेसाठी महत्त्वाची असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तसेच डोंगरमाथ्यावर प्रस्तावित जलाशय, उत्खनन, रस्ते, बोगदे आणि इतर बांधकामांमुळे सह्याद्रीच्या नैसर्गिक भूभागावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्याची वाहतूक, अवजड वाहनांची वाढ, धूळ, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांचे नुकसान आणि बांधकामातून निर्माण होणाऱ्या मलब्याची (muck) विल्हेवाट याबाबतही संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. मलबा चुकीच्या पद्धतीने टाकल्यास पावसाच्या पाण्यासोबत तो नदी, नाले व शेतीमध्ये वाहून जाऊन जलप्रदूषण आणि शेतीचे नुकसान होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.

याशिवाय Saidongar-1 आणि Saidongar-2 या दोन्ही प्रकल्पांचा एकत्रित पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम अभ्यास करावा, ग्रामस्थांच्या जीवनावर होणारे परिणाम तपासावेत आणि स्थानिक आदिवासी, शेतकरी व ग्रामस्थांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

हे निवेदन जागृत कष्टकरी संघटनेच्या कार्याध्यक्षा नॅन्सीताई गायकवाड आणि सचिव अनिल सोनावणे यांच्या वतीने देण्यात आले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेची जमीन तसेच पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.