रायगड जिल्ह्यातील रस्ता अपघात रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज ; “झिरो फॅटॅलिटी” उद्दिष्टावर भर
अलिबाग : बेधडक महाराष्ट्र
रायगड जिल्ह्यातील वाढत्या रस्ता अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून सन २०२५ च्या तुलनेत प्राणघातक अपघातांचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी दिनांक १५ मे २०२६ रोजी रायगड जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक अलिबाग येथे पार पडली.
या बैठकीस किसन जावळे, आँचल दलाल, सुषमा गायकवाड यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, महामार्ग सुरक्षा पोलीस तसेच विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष व ऑनलाईन माध्यमातून उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्ह्यातील अपघातप्रवण क्षेत्रांवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनधिकृत कट्स बंद करणे, स्पीड ब्रेकर व रम्बलिंग स्ट्रिप बसविणे, धोकादायक वळणांवर स्पीड लिमिट बोर्ड लावणे, अपघातप्रवण भागांमध्ये ब्लिंकर्स व प्रकाशयोजना करणे तसेच “वाहने सावकाश चालवा” असे सूचना फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले. या सर्व कामांचा लेखी अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
दर महिन्याच्या तिसऱ्या शुक्रवारी रस्ता सुरक्षा आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. तसेच सेव्ह लाईफ फाउंडेशनचे निलेश साळुंखे यांनी सन २०२५ मधील अपघातांचा डेटा विश्लेषण अहवाल सादर केला.
रायगड जिल्ह्यात “Zero Fatality” म्हणजेच शून्य मृत्यू हे उद्दिष्ट ठेवून प्रशासनाने “5-E Action Framework” अंतर्गत काम करण्याचा निर्णय घेतला. यात Engineering, Enforcement, Emergency Care, Education & Engagement आणि e-Governance/Evidence या पाच घटकांवर भर देण्यात येणार आहे.
अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी जिल्ह्यात अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध करण्याबाबतही चर्चा झाली. सीएसआर निधीतून विभागनिहाय या सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
यावेळी रस्ते अभ्यासक कुमार चैतन्य पाटील यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी सादर केलेल्या अहवालावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
