छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान टप्पा-१ राबविणार; कर्जत येथे पत्रकार परिषद
कर्जत (बेधडक महाराष्ट्र) – राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान टप्पा-१” राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यात मंडळ स्तरावर तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांद्वारे नागरिकांचे महसूल विषयक प्रश्न जलद गतीने सोडवणे, विविध प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे तसेच नवीन कायदे व सुधारणा याबाबत जनजागृती करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यात ७ मार्च आणि १४ मार्च रोजी तालुक्यातील मंडळ स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जातील. एप्रिल महिन्यात १० एप्रिल आणि १७ एप्रिल रोजी पुन्हा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तर मे महिन्यात नगरपरिषद व नगरपंचायत स्तरावर ८ मे आणि १५ मे रोजी शिबिरे भरविण्यात येणार आहेत.
या शिबिरांमध्ये नागरिकांना अनेक महसूल सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रलंबित फेरफार प्रकरणे निकाली काढणे, ७/१२ उताऱ्यांमधील चुका दुरुस्त करणे, डिजिटल ७/१२ उतारे उपलब्ध करून देणे, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र अशा विविध प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज स्वीकारणे व वितरण करणे यांचा समावेश असेल.
तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील नव्या सुधारणांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकारी यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नसणे, सनद प्रणाली संपुष्टात येणे आणि एकवेळ अधिमूल्य भरण्याची नवी व्यवस्था लागू होणे अशा महत्त्वाच्या बदलांची माहिती शिबिरांमध्ये दिली जाणार आहे.
याशिवाय डिजिटल सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाभूमी पोर्टलवरून डाउनलोड करता येणाऱ्या क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना तहसील कार्यालयात जाऊन स्वाक्षरीसह ७/१२ उतारा घेण्याची गरज उरणार नाही. या सुविधेबाबतही नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, माननीय महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य तसेच माननीय सह सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान टप्पा-१” या अभियानाबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी कर्जत येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
उपविभागीय अधिकारी श्री प्रकाश संकपाळ यांनी कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील सर्व पत्रकार बांधवांना या पत्रकार परिषदेसाठी आमंत्रित केले आहे. ही पत्रकार परिषद दि. ५ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजता प्रशासकीय भवन कर्जत येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे.
या पत्रकार परिषदेत अभियानाचे स्वरूप, नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा, शिबिरांची अंमलबजावणी आणि अपेक्षित परिणाम याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे.
या उपक्रमामुळे महसूल विभागाच्या सेवा थेट तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचतील आणि त्यांच्या दैनंदिन अडचणींना तातडीने समाधान मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.कर्जत (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान टप्पा-१” या उपक्रमाबाबत कर्जत येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी श्री. प्रकाश संकपाळ यांनी कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील पत्रकारांना अभियानाची सविस्तर माहिती दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी हे विशेष अभियान सुरू केले आहे. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यात मंडळ स्तरावर तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायत स्तरावर समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
या अभियानाअंतर्गत मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत विविध ठिकाणी एकदिवसीय शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमध्ये नागरिकांना महसूल विभागाच्या अनेक सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेषतः ७/१२ उताऱ्यातील दुरुस्ती, डिजिटल ७/१२ उतारे उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित फेरफार प्रकरणे निकाली काढणे, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र यांसारख्या सेवांचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे.
याशिवाय शासनाने महसूल विभागात केलेल्या विविध सुधारणा आणि नव्या तरतुदींबाबत जनजागृती करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. अकृषिक रूपांतरणासंदर्भातील सुधारणा, सनद प्रणाली रद्द करणे तसेच एकवेळ अधिमूल्य भरण्याची नवीन व्यवस्था याबाबतही नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी संकपाळ यांनी सांगितले.
तसेच शासनाने महाभूमी पोर्टलवरून उपलब्ध होणाऱ्या क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला कायदेशीर वैधता दिली असून आता नागरिकांना तहसील कार्यालयात जाऊन स्वाक्षरीसह ७/१२ घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. डिजिटल सेवांचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
समाधान शिबिरांमध्ये एक खिडकी व्यवस्था (Single Window System) राबविण्यात येणार असून तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांसह संबंधित अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या त्वरित सोडवतील. त्यामुळे नागरिकांना विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
या अभियानाच्या माध्यमातून महसूल विभागाच्या सेवा थेट तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आणि त्यांच्या दैनंदिन अडचणींना तातडीने दिलासा देणे हा शासनाचा उद्देश असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी उपस्थित पत्रकारांनी विविध प्रश्न विचारून अभियानाबाबत माहिती घेतली. कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील नागरिकांनी या समाधान शिबिरांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले.
