सणासुदीच्या तोंडावर चौक-कर्जत रस्त्यावर अतिक्रमणांवर धडक कारवाई; स्थानिक व्यावसायिकांचा संताप

खालापूर/चौक : सणासुदीचे दिवस जवळ आले असतानाच चौक-कर्जत रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर महसूल प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धडक कारवाई सुरू केल्याने स्थानिक व्यावसायिक तरुणांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत चौक आणि ग्रुप ग्रामपंचायत वावर्ले यांच्या हद्दीतील रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या हातगाड्या, छोट्या टपऱ्या आणि शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम मंगळवारी सकाळपासून राबविण्यात आली.

जुना मुंबई-पुणे महामार्गावरून कर्जतकडे जाणाऱ्या चौक-कर्जत मार्गावर अनेक स्थानिक तरुणांनी हातगाड्या आणि छोट्या टपऱ्यांच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू केला होता. या छोट्या व्यवसायातून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. अनेक वर्षांपासून व्यवसाय सुरू असतानाच अचानक झालेल्या कारवाईमुळे संबंधित व्यावसायिक बेरोजगार झाले असून, सणासुदीच्या काळात कुटुंबाचा खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.

गणपती उत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना झालेल्या कारवाईमुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी अधिक तीव्र झाली आहे. ‘दोन पैसे कमावून कुटुंबासाठी सण साजरा करण्याची वेळ असताना आमचा रोजगारच हिरावून घेतला,’ अशी भावना काही स्थानिक व्यावसायिकांनी व्यक्त केली.

या अतिक्रमणांबाबत तहसील कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी नोटिसा देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर संबंधित व्यावसायिकांनी आमदार महेश बालदी यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली होती. आमदार महेश बालदी तसेच जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या माध्यमातून झालेल्या चर्चेनंतर यापूर्वी ही कारवाई काही काळ थांबविण्यात आली होती, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली.

मात्र सोमवारी पुन्हा अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाल्याने स्थानिकांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काही व्यावसायिकांनी आपल्याला पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याचा आरोप केला. तर काही ग्रामस्थांनी रस्त्यासाठी यापूर्वीच जमीन देण्यात आल्याचे सांगत, कारवाई करण्यापूर्वी स्थानिकांच्या प्रश्नांचा विचार करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, कारवाईदरम्यान काही स्थानिकांनी प्रशासनावर राजकारणाचा आरोप करत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अचानक कारवाई करण्यात आल्याने आपला व्यवसाय आणि रोजगार गेल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. प्रशासनाने मात्र ही कारवाई कोणत्याही राजकीय दबावातून नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या विविध आदेशांनुसार शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ही कारवाई यापूर्वीच प्रस्तावित होती. मात्र स्थानिकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी वेळ मागितल्याने प्रशासनाने सुमारे १५ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्यात आली. रस्त्याच्या दुतर्फा तसेच शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

पक्क्या बांधकामांबाबत संबंधितांकडे यंत्रसामग्री उपलब्ध नसल्याने त्यांनी स्वतःहून बांधकाम काढून घेण्याचे मान्य केले असून, काही जणांकडून बंदपत्र घेण्यात आल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

मात्र स्थानिक व्यावसायिकांचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. अनेक वर्षांपासून छोट्या व्यवसायातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या तरुणांना पर्यायी जागा किंवा व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देणार का? सर्व अतिक्रमणांवर समान पद्धतीने कारवाई होणार का? रस्त्यालगतची इतर बांधकामेही हटविण्यात येणार का? असे सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

कायद्याची अंमलबजावणी आणि स्थानिकांचा रोजगार हा प्रश्न सध्या आमनेसामने आला असून, चौक-कर्जत रस्त्यावरील या कारवाईनंतर स्थानिकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष प्रशासन कशा पद्धतीने दूर करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.