रायगडमध्ये होमस्टे, लॉज व बंगले चालकांसाठी नवे सुरक्षा नियम लागू; आदेशाचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाई

अलिबाग | बेधडक महाराष्ट्र :

रायगड जिल्ह्यात वाढत्या पर्यटनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किशन जावळे यांनी होमस्टे, लॉज, स्टे रूम, बंगले आणि बेड अँड ब्रेकफास्ट सुविधा चालविणाऱ्या आस्थापनांसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. या आदेशानुसार सर्व संबंधित आस्थापनांनी पर्यटकांची संपूर्ण माहिती नोंदविणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे आणि सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या शिफारशीनुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. रायगड हे प्रमुख पर्यटन जिल्हा असल्याने अनेक पर्यटक येथे वास्तव्यास येतात. काही समाजविघातक प्रवृत्तीचे लोक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती किंवा परदेशी नागरिक अशा निवासस्थळांचा गैरवापर करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे.

नवीन नियमांनुसार प्रत्येक पर्यटकाचे पूर्ण नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, प्रवासाचे कारण, येण्याची व जाण्याची वेळ, वाहन क्रमांक तसेच फोटो ओळखपत्राची प्रत घेणे अनिवार्य राहणार आहे. ही माहिती गेस्ट रजिस्टर किंवा डिजिटल स्वरूपात नोंदवून किमान दोन वर्षे जतन करावी लागणार आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना पालकांशिवाय निवास देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

सर्व आस्थापनांमध्ये प्रवेशद्वार, रिसेप्शन, कॉरिडॉर, पार्किंग आणि स्विमिंग पूल परिसरात सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक असून त्याचे रेकॉर्डिंग किमान ३० दिवस जतन करावे लागेल. पोलीस तपासणीदरम्यान मागणी झाल्यास सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.

संशयास्पद व्यक्ती, ओळखपत्र नसलेले ग्राहक किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना निवास देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आस्थापनांमध्ये शस्त्रे, स्फोटके, अंमली पदार्थ किंवा अन्य बेकायदेशीर वस्तूंना मनाई असल्याचे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्विमिंग पूल असलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षित लाईफगार्डची नियुक्ती करणे तसेच कोणत्याही कार्यक्रमासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याची परवानगी घेणेही आवश्यक राहणार आहे.

परदेशी नागरिकांच्या बाबतीत केंद्र सरकार आणि एफआरआरओच्या नियमांनुसार २४ तासांच्या आत फॉर्म-सी ऑनलाइन भरून माहिती सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पासपोर्ट, व्हिसा आणि प्रवासाच्या उद्देशाची नोंद ठेवणेही आवश्यक राहणार आहे.

या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक व पोलीस विभाग, तर नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात मुख्याधिकारी व पोलीस विभाग यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी स्पष्ट केले आहे.