कर्जत : संकेत घेवारे
स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा, कंपन्यांमध्ये ८० टक्के कायमस्वरूपी स्थानिक रोजगाराची अंमलबजावणी व्हावी तसेच समान कामाला समान वेतन मिळावे, या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या सर्वपक्षीय आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी पत्रकार परिषदेत आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना, मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास मोठ्या संख्येने मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला.
घारे यांच्या म्हणण्यानुसार, नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी त्यांना व इतर पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र, चर्चा सुरू झाल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा त्यांनी आरोप केला. या कारवाईदरम्यान आपल्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचेही घारे यांनी सांगितले. या प्रकरणाबाबत पोलिस प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, खासदार सुनील तटकरे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत पोलिस अधीक्षकांशी चर्चा केली तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधल्याचे घारे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत रोजगाराच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा घारे यांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनाला कोणत्याही एका पक्षाचे आंदोलन न ठरवता सर्वपक्षीय स्वरूप देण्यात आल्याचे घारे यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा किंवा पक्षाचे लेटरहेड वापरण्यात आले नसून, स्थानिक युवकांच्या रोजगारासाठी सर्वजण एकत्र आल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी तसेच सामाजिक संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
यावेळी घारे यांनी कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या भूमिकेवरही टीका केली. सर्वपक्षीय युवकांच्या रोजगारासाठी आंदोलन होत असताना त्याला विरोधी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगत, “स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळणे हा राजकारणाचा विषय नसून सामाजिक प्रश्न आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या संदर्भातील आरोप हे घारे यांनी केले असून, आमदार थोरवे यांची बाजू स्वतंत्रपणे समोर आलेली नाही.
टोरंट कंपनीच्या प्रकल्पासंदर्भातही घारे यांनी काही वक्तव्यांचा उल्लेख करत स्थानिकांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित केला. दीपक श्रीखंडे यांनी टोरंटच्या सार्वजनिक सुनावणीच्या वेळी गावकऱ्यांच्या हितासाठी भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक कंपन्यांमध्ये भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळावा, समान कामासाठी समान वेतन मिळावे आणि स्थानिक युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या मागण्यांवर आंदोलन ठाम असल्याचे घारे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री बैठकीत सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास यापुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल आणि एक लाख नागरिकांचा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीत कर्जत-खालापूरच्या भूमिपुत्रांच्या रोजगाराच्या प्रश्नावर काय निर्णय होतो, याकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
