वृत्तपत्रांना १५०% जाहिरात दरवाढ द्या – व्हॉईस ऑफ मीडिया चे खालापूर तहसीलदारांना निवेद

खालापूर : राज्यातील वृत्तपत्र उद्योग आर्थिक संकटात सापडला असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने तातडीने 150 टक्के जाहिरात दरवाढ द्यावी, अशी मागणी व्हॉईस ऑफ मीडिया (VOM) इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (दि. 24 मार्च) खालापूर येथे तहसीलदार अभय चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या लाक्षणिक आंदोलनाचा भाग म्हणून खालापूर येथेही हे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अभिजीत दरेकर, कोकण प्रमुख कुमार कडलग, खालापूर तालुका अध्यक्ष दीपक जगताप, उपतालुका अध्यक्ष सुधीर देशमुख संतोष शेवाले यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. शासनाच्या योजना, निर्णय आणि धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य वृत्तपत्रांद्वारे केले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये या उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.

सन 2019 पासून आजतागायत कागद, प्रिंटिंग साहित्य, केमिकल्स, वीज व मनुष्यबळ या सर्व खर्चांमध्ये सुमारे 150 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून अनेक वृत्तपत्रे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, अशी खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

व्हॉईस ऑफ मीडिया संघटनेने शासनाकडे विविध महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व वृत्तपत्रांसाठी किमान 150 टक्के जाहिरात दरवाढ तातडीने लागू करणे, ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे, तसेच किमान जाहिरात आकार 200 चौ.से. निश्चित करणे या प्रमुख मागण्या आहेत. याशिवाय शासकीय जाहिरातींचे देयक 30 दिवसांच्या आत अदा करण्यात यावे आणि विलंब झाल्यास बँक दराने व्याज देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

पत्रकारांच्या हितासाठीही काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पत्रकारिता क्षेत्रात 10 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी, तसेच 20 वर्षे सेवा पूर्ण करून 55 वर्षे वय असलेल्या पत्रकारांना शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणेच लघु व मध्यम वृत्तपत्रांनाही जाहिरात वितरणात समान संधी मिळावी, यावरही संघटनेने भर दिला आहे. काही ठिकाणी शासकीय कार्यालये माहिती खात्याला वगळून थेट निवडक वृत्तपत्रांना जाहिराती देत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे सांगत, सर्व जाहिराती माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फतच देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.